बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे...!,विविध मागण्यांसाठी बांधकाम कामगार संघाचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे...!

(राजेंद्र खैरनार मुख्य संपादक सत्य शोध न्युज चॅनल)

जळगाव | प्रतिनिधी

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या लाखो बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित व गंभीर प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बांधकाम कामगार संघ, जळगाव (भारतीय मजदूर संघ संलग्न) यांच्यावतीने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्यामार्फत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

मंडळाच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी, विलंब, भ्रष्टाचार व राजकीय हस्तक्षेपामुळे कामगारांचे मूलभूत हक्क डावलले जात असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो कामगारांना शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कठोर निर्णय घ्यावेत, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे.

पुनर्नोंदणी रखडल्याने कामगारांचे हाल

कामगार व मालक प्रतिनिधींमधील वादामुळे गेल्या चार वर्षांपासून पुनर्नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प असल्याने कामगारांचे लाभ, विमा, शैक्षणिक व वैद्यकीय योजना अडकल्या आहेत. मंडळाचे पुनर्गठन करून पुनर्नोंदणी त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

वस्तू स्वरूपातील लाभांऐवजी थेट रोख मदत द्यावी

भांडी, सुरक्षा साहित्य यासारख्या वस्तू स्वरूपातील लाभांमधून कंपन्यांचा फायदा होत असून प्रत्यक्षात कामगारांची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याने थेट रोख स्वरूपात लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आरोग्य तपासणी व प्रशिक्षण योजनांवर प्रश्नचिन्ह

आरोग्य तपासणी योजनांतर्गत मोठा खर्च दाखवला जात असला तरी प्रत्यक्ष तपासणी न होता बनावट अहवाल दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तसेच प्रशिक्षण योजनांमध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षण न देता प्रमाणपत्रावर कोट्यवधी रुपयांचा गैरवापर होत असल्याची बाब निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

90 दिवसांच्या दाखल्यात ठेकेदारांचा गैरव्यवहार

नोंदणी व पुनर्नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या 90 दिवसांच्या कामाच्या प्रमाणपत्रात ठेकेदार व मध्यस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ठेकेदारांऐवजी ग्रामसेवकांकडून दाखले स्वीकारावेत, अशी ठोस मागणी करण्यात आली.

प्रलंबित लाभ तातडीने मंजूर करण्याची मागणी

सन 2019–20 मध्ये ऑफलाइन पद्धतीने नोंदणी केलेल्या कामगारांचे शैक्षणिक, प्रसूती, अपघात, मृत्यू व गंभीर आजाराचे लाभ आजही प्रलंबित असून, ते तात्काळ मंजूर करून थेट बँक खात्यात जमा करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

शासनाने हस्तक्षेप करावा – संघटनेचा इशारा

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत, या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

हे निवेदन भारतीय मजदूर संघ जिल्हा सचिव श्री. सचिन लाडवजारी, माजी जिल्हाध्यक्ष पी. जी. आप्पा, माजी प्रदेश उपाध्यक्ष सदाशिव सोनार, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कोळी, जिल्हाध्यक्ष प्रविण मिस्तरी यांच्यासह संघटनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आले.