“न्यायालयाच्या आदेशांनाही हरताळ; शेतरस्त्यावर दादागिरी, शेतकऱ्यांचा संताप उसळला!”

राजेंद्र खैरनार मुख्य संपादक सत्यशोध न्यूज चॅनल

पाचोरा / विशेष प्रतिनिधी :-

तालुक्यातील मौजे बाळद बु. येथे शेतजमिनीच्या वहिवाट रस्त्यावरून निर्माण झालेला वाद आता गंभीर टप्प्यावर पोहोचला असून न्यायालयीन आदेश असतानाही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या या प्रकरणामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

तक्रारदार शेतकरी दीपक बारीकराव पाटील (ज. मू. दिलीप आनंदा पाटील) यांनी पाचोरा तहसीलदार व पोलिस प्रशासनाकडे सविस्तर तक्रार अर्ज सादर केला असून विरोधकांकडून सातत्याने बेकायदेशीर अडथळे, धमक्या, मारहाण व पिकांचे नुकसान केल्याचे गंभीर आरोप त्यांनी केले आहेत.

कोर्ट आदेश धाब्यावर, अंमलबजावणीचा प्रश्न अनुत्तरित

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, गट क्रमांक 195/2/अ (सर्वे नं.169/1) व गट क्रमांक 197/1 (सर्वे नं.170) या शेतजमिनींवर त्यांचा कायदेशीर ताबा असूनही विरोधकांकडून शेतरस्त्यावर अडथळे निर्माण केले जात आहेत.

उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद तसेच महसूल प्रशासनाने दिलेले स्पष्ट आदेश असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच मामलेदार कोर्ट अधिनियम, 1906 व सिव्हिल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1 व 2 अंतर्गत मनाई आदेशही अस्तित्वात आहे.

पिक काढणी रोखण्यासाठी धमक्या

रब्बी हंगाम 2025-26 मध्ये गहू, भुईमूग व हरभरा पिकांची लागवड करण्यात आली असताना काढणीच्या वेळी ट्रॅक्टर चालक व मजुरांना धमक्या देऊन काम रोखण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

“शेतात आलात तर खोटे गुन्हे दाखल करू” अशा स्वरूपाच्या धमक्यांमुळे शेतकरी भयभीत झाले आहेत.

दहा वर्षांपासून छळाचा आरोप

गेल्या 9 ते 10 वर्षांपासून सातत्याने मानसिक, शारीरिक व आर्थिक छळ होत असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

शिवीगाळ, मारहाण, पिकांचे नुकसान, बांध तोडणे, तणनाशक फवारणे असे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कायद्याचा धाक नाही?

“कोर्ट, पोलीस कोणालाही घाबरत नाही” अशा उघड धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप करत तक्रारदारांनी कायद्याचा धाक संपल्याचे चित्र निर्माण झाल्याचे नमूद केले आहे.

शेतरस्ता बंद; यंत्रसामग्रीला अडथळा

शेतात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर अडथळे टाकून पिक काढणीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री रोखली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार खुला ठेवायचा असलेला रस्ता प्रत्यक्षात बंद असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

शासनाची फसवणूक?

विरोधकांकडून खोटा पिक पेरा दाखवून शासनाच्या अनुदानाचा गैरफायदा घेत असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला असून यासंदर्भात पूर्वी पंचनामे करण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे.

प्रशासनाकडे ठोस कारवाईची मागणी

वारंवार तक्रारी देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने विरोधकांचे मनोबल वाढल्याचा आरोप करत तक्रारदारांनी खालील मागण्या केल्या आहेत –

संबंधितांवर भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हे दाखल करावेत

पोलिस बंदोबस्तात पिकांची काढणी करून द्यावी

शेतरस्ता कायमस्वरूपी खुला ठेवावा

न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करावी

शासन योजनांचा गैरवापर थांबवून लाभ रद्द करावेत

शेवटचा प्रश्न: आदेश कागदावरच राहणार का?

या प्रकरणामुळे एक मूलभूत प्रश्न समोर येत आहे — न्यायालयीन आदेश आणि प्रशासनिक निर्देश प्रत्यक्षात लागू न झाल्यास सामान्य शेतकऱ्याने न्याय कुणाकडे मागायचा?

बाळद बु. येथील हा वाद आता केवळ दोन पक्षांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण शेतकरी वर्गाच्या असुरक्षिततेचे प्रतीक ठरत आहे.