नायलॉन मांजावर उच्च न्यायालयाचा कडक वार – पतंगबाजीला शिस्त, माणूस व पक्ष्यांच्या जीवाला संरक्षण

 राजेंद्र खैरनार मुख्य संपादक सत्य शोध न्यूज चैनल

पाचोरा | प्रतिनिधी

नायलॉन व सिंथेटिक मांजामुळे घडणाऱ्या अपघातांमुळे मानवी जीवित आणि पक्ष्यांचे प्राण धोक्यात येत असल्याची गंभीर दखल घेत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (नागपूर खंडपीठ) यांनी मोठा व निर्णायक हस्तक्षेप केला आहे. सुओ मोटो जनहित याचिका क्र. 1/2021 अंतर्गत दिनांक 12 जानेवारी 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार नायलॉन मांजाचा वापर, साठा व विक्री यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली असून नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सण, उत्सव व पतंगोत्सवाच्या काळात नायलॉन मांजामुळे अनेक अपघात घडत असून दुचाकीस्वार, पादचारी तसेच पक्ष्यांचे प्राण जात असल्याच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला कोणतीही तडजोड न करता कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.

पतंग उडवणाऱ्यांवर थेट कारवाई

कोणतीही व्यक्ती नायलॉन मांजासह पतंग उडविताना आढळल्यास थेट ₹25,000 रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. संबंधित व्यक्ती अल्पवयीन असल्यास, हा दंड त्याच्या पालकांकडून वसूल केला जाणार आहे.

विक्रेत्यांना इशारा – साठा ठेवलाच तर दोन लाख पन्नास हजारांचा दंड

नायलॉन मांजाची विक्री किंवा साठा करताना कोणताही विक्रेता आढळल्यास त्याच्यावर ₹2,50,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. विशेष म्हणजे प्रत्येक स्वतंत्र गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र दंड आकारला जाणार असल्याने वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

दंड न भरल्यास महसूल थकबाकीप्रमाणे वसुली

दंडाची रक्कम जागेवर न भरल्यास संबंधित अधिकाऱ्यामार्फत मेमो दिला जाईल. 15 दिवसांत रक्कम न भरल्यास ती ‘महसूल थकबाकी’ म्हणून वसूल केली जाणार असून कायदेशीर कारवाई अटळ राहणार आहे. कायद्याची माहिती नसणे किंवा अज्ञान दाखविणे दंड टाळण्यासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांनी सजग राहण्याचे आवाहन

नागरिकांनी नायलॉन मांजाचा वापर पूर्णतः टाळून स्वतःचे, इतरांचे व मुक्या पक्ष्यांचे प्राण वाचवावेत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. नायलॉन मांजाची विक्री अथवा वापर निदर्शनास आल्यास तत्काळ नजीकच्या पोलीस स्टेशनला किंवा हॉटलाईन क्रमांक 9172323119 वर माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

न्यायालयाच्या या कठोर निर्णयामुळे ‘धोकादायक पतंगबाजी’वर लगाम बसणार असून सुरक्षित व पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याचा स्पष्ट संदेश प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.