मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर राजकीय नव्हे, गावकुसाबाहेरची निष्ठा हवी! — उल्लेखनीय कार्यकर्ते किंवा माजी सैनिक प्रशासक करा : अनिल सावंत सर

✍️ राजेंद्र खैरनार

मुख्य संपादक — सत्य शोध न्यूज चॅनल

राज्यातील मुदत संपलेल्या तसेच डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीबाबत नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देत राज्य सरकार व प्रशासनाला तात्काळ प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असून, न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून गावातीलच सामाजिक, शैक्षणिक व विशेष उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची किंवा माजी सैनिकांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी ठाम व रास्त मागणी सामाजिक कार्यकर्ते श्री. अनिल सावंत सर यांनी केली आहे.

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत अनेक ठिकाणी प्रशासक नियुक्त्या राजकीय दबावाखाली होत असल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, गावातील निस्वार्थी सामाजिक कार्यकर्ते किंवा देशसेवा बजावलेले माजी सैनिक हे राजकीय प्रभावापासून दूर राहून पारदर्शक कारभार करू शकतात, असा विश्वास श्री. सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक विकासकामे केवळ प्रशासकीय ढिलाई व राजकीय हस्तक्षेपामुळे रखडलेली आहेत. अशा ठिकाणी गावातीलच जबाबदार, प्रामाणिक व अनुभवी व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमल्यास प्रशासनावर अंकुश राहील, विकासकामांना गती मिळेल आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री नव्हे तर लोकहिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ग्रामस्वराज्य बळकट करायचे असेल तर राजकारणापेक्षा सेवाभावाला प्राधान्य देणे काळाची गरज आहे, असा ठाम सूर या मागणीमागे आहे.