निवडणूक एक अनुभव....भाग 2 लेखन सौ ललिता ताई पाटील..!

(राजेंद्र खैरनार,मुख्य संपादक सत्य शोध न्युज चॅनल)

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या २८८ नगरपालिका निवडणुकांनी लोकशाहीचा उत्सव पुन्हा एकदा साजरा केला. प्रचाराच्या रणधुमाळीत रॅल्या, सभा, घोषणा, झेंडे आणि नारळफोडीच्या कार्यक्रमांनी संपूर्ण वातावरण ढवळून निघाले. या निवडणुकांपैकी पाचोरा व भडगाव नगरपालिका आमच्या कार्यक्षेत्रात येत होत्या. साधारण १५ ते २० दिवस या परिसरात राजकारणाव्यतिरिक्त दुसरा विषय जणू अस्तित्वातच नव्हता.

या सगळ्या प्रक्रियेतून जाताना अनेक वास्तव अनुभव समोर आले. हे लिखाण कोणत्याही पक्षाच्या, नेत्याच्या किंवा उमेदवाराच्या बाजूने अथवा विरोधात नसून, एक सामान्य आणि जबाबदार नागरिक म्हणून केलेले निरीक्षण आहे, हे सुरुवातीलाच स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

खरं तर याआधीच्या निवडणूक अनुभवांनंतर पुन्हा कोणत्याही निवडणुकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र समाजकारण आणि लोकशाही समजून घेण्याची सवय स्वस्थ बसू देत नाही. ही नगरपालिका निवडणूक प्रामुख्याने विकासाच्या मुद्द्यावर लढली गेली आणि विकासालाच नागरिकांनी कौल दिला, हे निश्चितच सकारात्मक आहे. तरीही काही अनुभव असे होते, जे भविष्यातील राजकारणाबाबत—म्हणजेच लोकशाहीच्या आरोग्याबाबत—गंभीर प्रश्न निर्माण करतात.

आज दुर्दैवाने निवडणूक म्हटली की अनेक मतदारांच्या मनात एकच विचार येतो—मतदानाच्या दिवशी आपल्या दारापर्यंत कोण येते?

जर या निकषावर मतदान होत असेल, तर विकास, पारदर्शकता आणि जबाबदारी याबद्दल बोलणे ही केवळ दिखाऊ अपेक्षा ठरते. मतदान हा केवळ हक्क नसून कर्तव्य आहे, पण आपण तो कर्तव्यभाव मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी चार वाजेनंतर घराबाहेर पडूनच गमावतो, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

ही मानसिकता लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. इतकेच नव्हे तर काही ठिकाणी कुटुंबातील सदस्यही ‘लक्ष्मीची वाट’ पाहताना दिसतात. अशा परिस्थितीत नागरिक आपल्या अधिकारांची जाणीव कधी करणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

आज प्रत्येक हाताला काम, मूलभूत सुविधा आणि प्रापंचिक अडचणी हे प्रश्न बहुसंख्य समाजासाठी ऐरणीवर आहेत. समाजाच्या तळागाळात काम करताना अनेक ज्वलंत प्रश्नांशी सामना करावा लागतो. मात्र अधिकार आणि सत्ता नसताना कामालाही मर्यादा येतात. यात कोणत्याही नेत्यांचा किंवा उमेदवारांचा दोष नाही, असे ठामपणे सांगावे लागेल.

खरा दोष आहे तो मतदारांच्या मानसिकतेचा.

कारण शेवटी प्रश्न येतो मतदानाच्या टक्केवारीचा. एक-एक मत निर्णायक ठरते. जर मतदार ठामपणे सांगतील की “आम्हाला एक दिवसाचा लाभ नको, आम्हाला पाच वर्षांचा विकास हवा”, तर योग्य आणि प्रामाणिक उमेदवार पुढे येणार नाहीत, असे कसे होईल?

निवडणूक अर्ज भरण्यापासून मतमोजणीपर्यंत एखाद्या उमेदवारावर प्रचंड आर्थिक ओझे टाकले जात असेल, तर पुढील पाच वर्षांत तो जनतेसाठी काय काम करेल, याचा विचार मतदारांनी करणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक उमेदवार प्रचारात जीव ओततो, पण शेवटच्या क्षणी जर मतदारांची मानसिकता बदलत नसेल, तर त्याचा दोष उमेदवारांवर ढकलणे कितपत योग्य आहे?

या सगळ्या प्रक्रियेत काही प्रामाणिक मतदार अजूनही शिल्लक आहेत. जे सकाळी लवकर मतदान करून येतात, कोणाची वाट पाहत नाहीत, कोणतीही अपेक्षा ठेवत नाहीत. मात्र अशी माणसे आज बोटावर मोजण्याइतकीच उरली आहेत.

हीच माणसे भविष्यातील राजकारणाचा आशेचा किरण ठरू शकतात, पण दुर्दैवाने त्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे.

पाचोरा आणि भडगाव येथील निवडणुका विकासाच्या मुद्द्यावर लढल्या गेल्या, जनतेने कौलही दिला. मात्र सत्ताधारी असोत वा विरोधक—प्रत्येकालाच मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी अपेक्षा ठेवताना आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

आपण काम घेऊन गेलो आणि एका शब्दात काम झाले, अशी अपेक्षा करत असाल, तर लोकशाही मजबूत होईल का?

हा प्रश्न प्रत्येक मतदाराने स्वतःला विचारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

✍️ सौ. ललिता ताई पाटील

संचालिका – स्पंदन कौन्सिल सेंटर, पाचोरा

📞 ९९२२०९२८९६