भारतीय मजदूर संघाचे विविध मागण्यांसाठी एकदिवसीय धरणे आंदोलन.

अखिल भारतीय केंद्रीय कार्य समिती बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार श्रमिक जगताच्या न्याय मागण्यासाठी दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४, रोजी  देशभर एकच वेळी मोर्चे व निदर्शने करून जिल्हा कलेक्टर कार्यालय व एम्प्लॉयमेंट पेन्शन स्कीम विषयात  EPS कार्यालयात निवेदन देण्यात आले.

तसेच

१. वेज कोड २०१९  व सामाजिक सुरक्षा कोड २०२०  त्वरित लागू करा.

औद्योगिक संबंध कोड २०२० आणि औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती कोद

२. Eps ९५, अंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन रुपये ५०००/- करा. ती  महागाई निर्देशांकाशी जोडा.

३. शासकीय व निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा.

४.ज्या ज्या उद्योगाचे  किमान वेतन निश्चित करून  पाच वर्षे पूर्ण झालेली आहेत अशा सर्व उद्योगांचे किमान वेतन पुनर्निश्चित करून ते त्वरित लागू करा.

५.आयुध निर्माण मधील कर्मचाऱ्यांना प्रसार भारती मॉडेल लागू करा 

६ अंगणवाडी कर्मचारी,आशा  कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत सामावून घेऊन शासकीय सेवेचे लाभ द्या.

७. असंघटित कामगारांना किमान वेतनासहित कल्याणकारी योजनांचा लाभ द्या.  सामाजिक सुरक्षा लागू करा. .

*घरेलू कामगार मागण्या*

१)घरेलु कामगार मंडळाला आर्थिक निधी द्या.

२)घरेलू कामगारांना घरकुल योजनेचा लाभ द्या.

३)घरेलू कामगारांची नोंदणी पुर्ववत व तालुका स्थरावर सुरू करा.

४)वयोवृद्ध घरेलू कामगारांना पेन्शन योजना लागू करा.

५)घरेलू कामगारांना बी.पी.एल.कार्ड देऊन त्याचे लाभ द्या.

*बांधकाम कामगार मागण्या*

१)बांधकाम कामगारांना मंडळाने घोषित केलेल्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा.

२)मंडळातील भ्रष्टाचार थांबवा.

३)बांधकाम कामगारांना विमा,विधवा मानधन,अंत्यविधी मदत इ.लाभ देण्यात यावेत.

४)तालुका स्थरावर बांधकाम कामगारांची नोंदनी व त्यांच्या तक्र

भारतीय मजदूर संघाचे विविध मागण्यांसाठी एकदिवसीय धरणे आंदोलन.

अखिल भारतीय केंद्रीय कार्य समिती बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार श्रमिक जगताच्या न्याय मागण्यासाठी दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४, रोजी  देशभर एकच वेळी मोर्चे व निदर्शने करून जिल्हा कलेक्टर कार्यालय व एम्प्लॉयमेंट पेन्शन स्कीम विषयात  EPS कार्यालयात निवेदन देण्यात आले.

तसेच

१. वेज कोड २०१९  व सामाजिक सुरक्षा कोड २०२०  त्वरित लागू करा.

औद्योगिक संबंध कोड २०२० आणि औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती कोद

२. Eps ९५, अंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन रुपये ५०००/- करा. ती  महागाई निर्देशांकाशी जोडा.

३. शासकीय व निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा.

४.ज्या ज्या उद्योगाचे  किमान वेतन निश्चित करून  पाच वर्षे पूर्ण झालेली आहेत अशा सर्व उद्योगांचे किमान वेतन पुनर्निश्चित करून ते त्वरित लागू करा.

५.आयुध निर्माण मधील कर्मचाऱ्यांना प्रसार भारती मॉडेल लागू करा 

६ अंगणवाडी कर्मचारी,आशा  कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत सामावून घेऊन शासकीय सेवेचे लाभ द्या.

७. असंघटित कामगारांना किमान वेतनासहित कल्याणकारी योजनांचा लाभ द्या.  सामाजिक सुरक्षा लागू करा. .

*घरेलू कामगार मागण्या*

१)घरेलु कामगार मंडळाला आर्थिक निधी द्या.

२)घरेलू कामगारांना घरकुल योजनेचा लाभ द्या.

३)घरेलू कामगारांची नोंदणी पुर्ववत व तालुका स्थरावर सुरू करा.

४)वयोवृद्ध घरेलू कामगारांना पेन्शन योजना लागू करा.

५)घरेलू कामगारांना बी.पी.एल.कार्ड देऊन त्याचे लाभ द्या.

*बांधकाम कामगार मागण्या*

१)बांधकाम कामगारांना मंडळाने घोषित केलेल्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा.

२)मंडळातील भ्रष्टाचार थांबवा.

३)बांधकाम कामगारांना विमा,विधवा मानधन,अंत्यविधी मदत इ.लाभ देण्यात यावेत.

४)तालुका स्थरावर बांधकाम कामगारांची नोंदनी व त्यांच्या तक्रारी निवारण करण्याची रचना करा.

*नगरपालिका कर्मचारी मागण्या*

१)ग्रामपंचायतींमधील केलेली सेवा सेवानिवृत्तीचे लाभ देतांना ग्राह्य धरण्यात यावी.व अनुकंपावरील वारसा हक्काची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यात यावी.

२)नगरपरिषद,नगरपालिका,महानगर पालिका क्षत्रातील रिक्त जागा त्वरित भरा.

३)नगरपरिषद,नगरपालिका, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनाचे लाभ देण्यात यावे.

४)सफाई कामगारांच्या प्रश्नाची त्वरीत सोडवणुक करा.

*मच्छिमार कामगार मागण्या*

१)मच्छिमार बांधवांसाठी कल्याणकारी बोर्डाची स्थापना करा.

२)मासेमारी व्यवसायातील ठेकेदारी बंद करा व स्थानिकांना प्राधान्य द्या.

३)प्रत्येक जिल्हास्थरावर मत्स्यबिज केंद्राची उभारणी करा.

४)वयोवृद्ध मच्छिमार बांधवांना पेन्शन योजना लागू करा.

*कंत्राटी कामगार मागण्या*

१)सर्व प्रकारच्या कंत्राटी कामगारांना नोकरीची शाश्वस्ती आणि ठराविक अंतराने वेतन वाढ द्या. महाराष्ट्र शासनात हरियाणा पॅटर्न लागू करा.  

२)वीज कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करून वेतन वाढ लागू करा. समान काम समान वेतन हे सूत्र लागू करा. 

१)विना अनुदानित संस्थेत काम करणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करा.

२)प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य विमा रुग्णालय सुरू करा. विमाधारक कामगार संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत दवाखाने सुरू करा. सर्व प्रकारच्या औषधांचा पुरवठा करा.

३)राष्ट्रीयकृत बँका,सहकारी बँका,विमा,संरक्षण,वीज,रेल्वे,पेट्रोलियम,परिवहन,इ.उद्योगातील खाजगीकरण थांबवा.

अशा विविध मागण्यांसाठी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले असून यामध्ये भारतीय मजदूर संघाचे प्रभाकर बाणासुरे,जिल्हाध्यक्ष अभय वीसपुते,जिल्हा सचिव सचिन लाडवंजारी,ज्येष्ठ नागरीक संघाचे महामंत्री सुभाष भावसार,पी.जे.पाटील,सदाशिव सोनार,योगेश सूर्यवंशी,अशोक मोरे,राधा नेतले,रंजना पाटील, शमिम शेख, छाया गवळी,प्रविण मिस्तरी,विश्वास साळी,रविंद्र भोई,सुनील कोळी,किरण पाटील,विजय जगताप,अनंत जाधव,सोनाली ठाकरे,अफ्रोज खान,प्रविण शिरसाठ,संजय शिरसाठ,भगवान वाघ राहुल तायडे,विज्ञान पाटील,आर.आर.चौधरी,नितीन पाटील,महेंद्र कोळी,राहुल सपकाळे, यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.

आंदोलनाची सांगता निवासी जिल्हाधिकारी गजेंद्र पाटोडे,EPFO चे प्रवर्तन अधिकारी रमण पवार यांना देण्यात आले.

धरणे आंदोलनाला जळगाव लोकसभेच्या खासदार श्रीमती.स्मिता वाघ,आमदार सुरेश भोळे,आमदार शिरीष चौधरी यांनी धरणे आंदोलनात सहभागी होऊन पाठिंबा दिला तसेच शासन स्थरावर आपला विषय घेऊन संघटनेच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.